२०८३ जेष्ठ २, शनिबार ०७:१९
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तान कायम गरी झुठा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानी बनाएको आरोपमा जिल्ला अदालत पर्सामा चारवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले मेयर सिंहसहित चार जनाविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर, नागरिकता किर्ते तथा राहदानीसम्बन्धी कसुरमा कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो । सो प्रकरणमा मेयर सिंहसँगै सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिकाकी रिता भट्टराई, रुविना श्रेष्ठ तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी राय लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४१, नागरिकता ऐन २०६३ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गतका विभिन्न कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको हो। आरोप पुष्टि भए दोषीलाई १५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
अभियोग पत्रअनुसार मेयर सिंहले २०७१ साल माघ २० गते रिता भट्टराईलाई आफ्नी श्रीमतीका रूपमा देखाउँदै रुविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता गराएका थिए । त्यसै जन्मदर्ताको आधारमा २०७५ साउन १० गते नागरिकता र १२ दिनपछि राहदानीसमेत जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ ।
यो प्रकरण २०८० साल माघमा वीरगञ्ज–३ छपकैयाका लियाकत अलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा दिएको उजुरीपछि सार्वजनिक भएको थियो। उजुरीमा मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तान देखाएर किर्ते जन्मदर्ता तयार गरी नागरिकता, राहदानी तथा अन्य सरकारी कागजात बनाएको आरोप लगाइएको थियो ।
उजुरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरे पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । उजुरी दर्ता हुँदा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाह पर्सामा कार्यरत थिए । त्यसपछि क्रमशः कुमोद ढुंगेल, गौतम मिश्र र हालका प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राज पाठक को कार्यकालसम्म पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै उजुरीकर्ता लियाकत अलीले उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलास, जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले प्रहरी प्रशासनलाई तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता भएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा दायर गरिएको मुद्दापछि वीरगञ्जको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक तरंग सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमै रहेका व्यक्तिविरुद्ध सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी गम्भीर अभियोगसहित मुद्दा दर्ता भएपछि यो प्रकरणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
